भारत के शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को आदेश दिया है कि वे ग्रेप पाबंदी से प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करें। 
अदालत ने इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि प्रभावित कार्यकर्ताओं को उचित सहायता मिल सके। यह निर्णय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
अदालत ने इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि प्रभावित कार्यकर्ताओं को उचित सहायता मिल सके। यह निर्णय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
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