दिल्ली सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 15 साल पुराने वाहनों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा,
जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। साथ ही, सभी हाई राइज बिल्डिंग्स को एंटी स्मॉग गन स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि इनसे निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इन कदमों का लक्ष्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
सिद्धार्थ राव नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हम एक टीम का गठन कर रहे हैं जो ऐसे व्हीकल को आईडेंटिफाई करेगी. हैवी व्हीकल को लेकर पहले जांच करेंगे कि आखिर कौन से व्हीकल दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं. जो तय नियम है क्या उसी के तहत दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं या नहीं. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लांटेशन के ड्राइव में जोड़ा जाएगा. दिल्ली में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनकी वजह से प्रदूषण होता है.
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कई बड़ी घोषणाएं कीं. इसके मुताबिक दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के पेट्रोल पंप और सीएनसी स्टेशनों पर 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को ईंधन देना बंद कर देगी.
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 90 प्रतिशत सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जो सरकार के स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है.
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